एक दिन ‘सनातनी’ राह, अगले ही दिन कोर्ट का रुख: तमिलनाडु सरकार के विरोधाभासी फैसले और उठते गंभीर सवाल
तमिलनाडु की सियासत में जब भी कोई नया नेतृत्व उभरता है, तो उसके फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिक जाती हैं। हाल ही में जब राज्य की कमान थलपति विजय के हाथों में आई, तो लोगों को लगा कि पूर्ववर्ती DMK और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने जो गलतियां की थीं, उन्हें अब सुधारा जाएगा। शुरुआत में एक ऐसा फैसला आया भी, जिसने करोड़ों सनातनी भक्तों का दिल जीत लिया। लेकिन महज़ 24 घंटे के भीतर सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया, जिसने श्रद्धालुओं को गहरे असमंजस और आक्रोश में डाल दिया है।
आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों थलपति विजय सरकार के इस ‘यू-टर्न’ पर सवाल उठ रहे हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
पहला फैसला: ‘मंदिर का धन, मंदिर के पवित्र कार्यों में’
सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। पूर्ववर्ती DMK सरकार ने मंदिर के फंड (Temple Funds) से 46 विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिसका सीधा संबंध मंदिर के मूल धार्मिक कार्यों से नहीं था।
सीएम विजय ने इस फैसले को पलटते हुए साफ कर दिया कि मंदिरों का पैसा केवल और केवल मंदिरों के ही पवित्र कार्यों और रखरखाव में खर्च होगा। इस कदम के बाद चारों तरफ उनकी सराहना होने लगी। लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म के महत्व को बखूबी समझते हैं और वे उसी मर्यादा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
दूसरा फैसला: थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद पर बड़ा ‘यू-टर्न’
इस सराहनीय फैसले के ठीक एक दिन बाद ही कहानी पूरी तरह बदल गई। ऐसा लगा मानो प्रशासन किसी वैचारिक अंतर्विरोध का शिकार हो गया हो। मामला मदुरै जिले की ऐतिहासिक थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी से जुड़ा है।
इस पहाड़ी का सनातन धर्म में बेहद खास महत्व है:
- यह भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) के छह पवित्र निवासों (आरुपदइवीडु) में से एक है।
- मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन पहाड़ी पर भगवान कार्तिकेय और देवसेना का विवाह हुआ था।
क्या है विवाद?
इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी स्थित है। पहाड़ी के ऊपर एक दीपम स्तंभ (पत्थर का खंभा) है, जहां सदियों से दीप जलाने की परंपरा रही है। यह स्तंभ दरगाह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इसी निकटता के कारण यह स्थान लंबे समय से विवादों में रहा है; हिंदू पक्ष इसे अपनी प्राचीन परंपरा मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर अपना दावा करता है।
6 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पहाड़ी के ऊपर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दे दी थी।
सरकार का चौंकाने वाला कदम
‘लाइवलॉ’ (LiveLaw) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से जहां हिंदू समुदाय खुश था, वहीं थलपति विजय की सरकार ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया। मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एक स्पेशल लीव पीटिशन (SLP) दायर कर दी।
आस्था के लिए अदालत के चक्कर: क्या यह नया ट्रेंड है?
इस विरोधाभास ने समाज में एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है।
क्या कोई सरकार महज 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग मानसिकताओं वाले फैसले ले सकती है? एक तरफ आप मंदिर के धन की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी सनातन आस्था से जुड़े एक पारंपरिक अधिकार (दीपम जलाने) के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े हो जाते हैं?
सोशल मीडिया और आम जनता के बीच अब यह कड़वा सवाल तैर रहा है कि क्या हिंदुओं को अपनी हर छोटी-बड़ी मान्यताओं और परंपराओं के लिए हमेशा अदालतों के ही चक्कर काटने पड़ेंगे?
- अयोध्या: भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए पीढ़ियों ने सदियों तक कानूनी लड़ाई लड़ी।
- ज्ञानवापी और मथुरा: आज भी इन पवित्र स्थलों के न्याय के लिए हिंदू पक्ष कोर्ट की चौखट पर खड़ा है।
- थिरुपरनकुंद्रम: अब भगवान मुरुगन के इस पावन धाम में सिर्फ एक दीप जलाने के अधिकार के लिए भी मामला सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में उलझने जा रहा है।
निष्कर्ष: कब तक चलेगा यह सिलसिला?
प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर इस तरह के ‘डबल स्टैंडर्ड’ आस्थावानों के भरोसे को कमजोर करते हैं। सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो एक तरफ तुष्टिकरण के दबाव में दिखती है और दूसरी तरफ लोक-लुभावन फैसलों से संतुलन बनाने की कोशिश करती है।
आखिर कब तक बहुसंख्यक समाज को अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक प्रतीकों के लिए अदालती तारीखों पर निर्भर रहना होगा? यह सवाल आज हर उस सनातनी के मन में है जो इस पावन धरा की मिट्टी से जुड़ा हुआ है।
